प्रस्तावना(Introduction)
भारत जैसे विकासशील देश में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है, विशेषकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। भारत सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारें बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करने और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य केवल वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाना भी है ताकि वे समाज में आत्मनिर्भर बन सकें।
1. सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana)
परिचय: यह योजना भारत सरकार द्वारा 2015 में ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान के अंतर्गत शुरू की गई थी।
उद्देश्य: बालिकाओं के लिए एक सुरक्षित भविष्य निर्माण करना और उच्च शिक्षा व विवाह के लिए वित्तीय तैयारी करना।
लाभ:
- उच्च ब्याज दर (वर्तमान में लगभग 8% से अधिक)
- टैक्स छूट (धारा 80C के तहत)
- परिपक्वता पर सम्पूर्ण राशि कर-मुक्त
पात्रता:
- बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए
- केवल भारतीय नागरिकों के लिए
निवेश सीमा:
- न्यूनतम ₹250 और अधिकतम ₹1.5 लाख प्रतिवर्ष
परिपक्वता:
- खाता 21 वर्षों में परिपक्व होता है
- 18 वर्ष की आयु के बाद 50% राशि उच्च शिक्षा हेतु निकाली जा सकती है
2. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
उद्देश्य: लिंगानुपात में सुधार और बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाना।
शिक्षा से जुड़ी विशेषताएं:
- माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता
- छात्रवृत्ति योजनाओं का समन्वय
कार्यान्वयन:
- यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जाती है।
3. राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना (National Incentive Scheme for Girls of Secondary Education)
उद्देश्य: बालिकाओं को कक्षा 9 के बाद स्कूल में बनाए रखना और माध्यमिक स्तर के बाद उच्च शिक्षा में प्रवेश को बढ़ावा देना।
लाभ:
- SC/ST एवं Below Poverty Line (BPL) परिवारों की अविवाहित बालिकाओं को ₹3,000 एकमुश्त धनराशि दी जाती है।
पात्रता:
- कक्षा 8 उत्तीर्ण करने के बाद कक्षा 9 में प्रवेश
- केवल अविवाहित छात्राएं
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / BPL परिवार की होनी चाहिए
4. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना (KGBV)
उद्देश्य: ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की बालिकाओं को आवासीय विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना।
लाभ:
- निशुल्क आवास, भोजन, पढ़ाई सामग्री, वर्दी आदि
- 6वीं से 12वीं तक की शिक्षा
लक्षित समूह:
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और BPL बालिकाएं
5. प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (PMSS for Girls)
उद्देश्य: सैनिक/पुलिस बलों के आश्रितों की लड़कियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना
लाभ:
- स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु ₹2,250 प्रति माह (सालाना ₹27,000)
पात्रता:
- रक्षा बलों, अर्धसैनिक बलों या पुलिस के शहीदों की बेटियां
- किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश होना चाहिए
6. सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स (CSSS)
उद्देश्य: मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।
लाभ:
- स्नातक स्तर पर ₹10,000 प्रति वर्ष, और स्नातकोत्तर में ₹20,000 प्रति वर्ष
पात्रता:
- 12वीं कक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक
- पारिवारिक आय ₹8 लाख से कम
7. पढ़ो परदेश योजना (Padho Pardesh Scheme) (2024 तक लागू थी)
नोट: यह योजना अब बंद हो गई है, लेकिन पहले इसका लाभ मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों को विदेश में उच्च शिक्षा हेतु ब्याज में छूट देने के लिए होता था।
8. माई गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप योजना (By LIC)
उद्देश्य: LIC द्वारा चलाई जा रही यह योजना बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करती है।
लाभ:
- प्रति वर्ष ₹6,000 तक की छात्रवृत्ति
पात्रता:
- LIC पॉलिसीधारकों की बेटियां
9. राज्य सरकारों की योजनाएं
उत्तर प्रदेश: भाग्यलक्ष्मी योजना
- बालिकाओं के जन्म पर धनराशि और कक्षा 6, 8, 10 एवं 12 में छात्रवृत्ति
- उच्च शिक्षा हेतु अतिरिक्त सहायता
मध्य प्रदेश: लाड़ली लक्ष्मी योजना
- लड़कियों के नाम पर धनराशि निवेश
- कक्षा 12 तक ₹1 लाख से अधिक की कुल सहायता
- उच्च शिक्षा के लिए विशेष आर्थिक सहायता
बिहार: मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना
- इंटर पास करने पर ₹25,000 और स्नातक पास करने पर ₹50,000 की सहायता
महाराष्ट्र: सावित्रीबाई फुले कन्या शिक्षा योजना
- ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों को वित्तीय सहायता
- मुफ्त साइकिल, स्टेशनरी, और शुल्क छूट
10. AICTE द्वारा चलाई जा रही छात्रवृत्तियां (AICTE Pragati Scholarship for Girls)
उद्देश्य: तकनीकी शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाना
लाभ:
- प्रति वर्ष ₹50,000 (ट्यूशन फीस + अन्य खर्च)
- 4 वर्षों तक सहायता (इंजीनियरिंग आदि कोर्स के लिए)
पात्रता:
- किसी AICTE मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश
- पारिवारिक आय ₹8 लाख से कम
11. UGC छात्रवृत्तियां (University Grants Commission)
(A) इंदिरा गांधी छात्रवृत्ति योजना अविवाहित बालिकाओं के लिए
लाभ:
- ₹36,200 प्रतिवर्ष, दो वर्षों तक
पात्रता:
- केवल अविवाहित बालिकाएं
- स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश
12. NSP – नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल
यह पोर्टल केंद्र व राज्य सरकारों की छात्रवृत्ति योजनाओं का एकीकृत प्लेटफॉर्म है। बालिकाएं इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन कर सकती हैं।
विशेषताएं:
- पारदर्शिता और ट्रैकिंग सुविधा
- डिजिटल आवेदन
- विभिन्न योजनाओं की जानकारी एक स्थान पर
पोर्टल लिंक: https://scholarships.gov.in
13. शिक्षा ऋण योजनाएं (Education Loan Schemes)
सरकार बैंकों के माध्यम से बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए विशेष शिक्षा ऋण प्रदान करती है।
विशेषताएं:
- महिला छात्रों के लिए ब्याज दर में रियायत (0.5% तक)
- मोराटोरियम अवधि (कोर्स + 1 वर्ष)
- प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से आवेदन
विद्यालक्ष्मी पोर्टल: https://www.vidyalakshmi.co.in
14. नवोदय विद्यालय और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS)
ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्रों की बालिकाओं को नि:शुल्क गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे वे उच्च शिक्षा के लिए सक्षम बन सकें।
निष्कर्ष
लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं उन्हें समाज में आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उपरोक्त योजनाएं यह प्रमाणित करती हैं कि लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए भारत गंभीर है।
इन योजनाओं के माध्यम से लड़कियों को न केवल आर्थिक सहायता मिलती है, बल्कि उनका आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति भी मजबूत होती है। आवश्यकता इस बात की है कि अधिक से अधिक परिवार और छात्राएं इन योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें और उनका लाभ उठाएं। इन योजनाओं का लाभ उठाकर लड़कियां अपने सपनों को साकार कर सकती हैं और समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।
